न्यायदेवतेच्या मंदिरातील कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आंदोलनाच्या छायेत!

‘समान वेतन’ तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी प्रलंबित; राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा शांततामय आंदोलनाचा इशारा

मंगरूळपीर | सुधाकर चौधरी

न्यायदेवतेच्या मंदिरात कार्यरत राहून न्यायव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘समान वेतन’ या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी यंदाची दिवाळी साजरी न करण्याची भूमिका राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

केवळ स्वतःच्या मागण्यांसाठी नव्हे, तर न्यायालयीन प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक न्याय्य अपेक्षांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव; शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

कर्मचाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, प्रस्ताव पाठवून सुमारे २० महिने उलटूनही त्यावर शासनस्तरावर अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या सर्वसाधारण सभेत आंदोलनाचा विशेष ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

१६ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाची पहिली पायरी

आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामकाज करणार आहेत. त्यानंतर दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळातही आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

६ व ७ नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच ७ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा घेऊन कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दिवाळीऐवजी आंदोलन; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग

आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे गांभीर्याने लक्ष वेधले जावे, यासाठी सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांमार्फत दिवाळीच्या पहिल्या दिवसापासून आमरण व साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे यंदाची दिवाळी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ सणाचा उत्सव न राहता, प्रलंबित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठविण्याचा प्रसंग ठरण्याची शक्यता आहे.

‘पक्षकारांना त्रास नको, पण मागणीकडे दुर्लक्षही नको’

न्यायालयीन कामकाजावर आंदोलनाचा अनावश्यक परिणाम होऊ नये, याचीही कर्मचाऱ्यांनी काळजी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयात येणारे पक्षकार, वकील, पोलीस अधिकारी तसेच विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचारी यांना त्रास होऊ नये, यासाठी सुरुवातीला शांततेच्या आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.

मात्र, मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक कठोर होऊ शकते, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

२६ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णयाची मुदत; अन्यथा बेमुदत संपाचा इशारा

कर्मचाऱ्यांनी शासनाला २६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मागण्या मान्य करण्याची मुदत दिली आहे. या कालावधीत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील न्यायिक कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आता या मागणीवर शासन कोणती भूमिका घेते, सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर निर्णय कधी होतो आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आंदोलनाच्या सावटातून बाहेर पडते का, याकडे राज्यातील न्यायालयीन वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

न्यायव्यवस्थेचे कामकाज सुरळीत ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनानेही संवेदनशीलतेने आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.