आरटीओ अधिकाऱ्यांची दादागिरी की कार्यपद्धती?शेख इरफान यांची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग कडे धडक तक्रार

मंगरूळपीर | (सुधाकर चौधरी)

व्यक्तीला जबरदस्तीने वाहनात बसवणे – बेकायदेशीर ताबा? 

निर्जनठिकाणी सोडणे – जीवितास धोका?

ओळखपत्र जप्त करणे – अधिकारांचा गैरवापर?

पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर आघात?

मंगरूळपीर येथील सुज्ञ नागरिक तथा साप्ताहिकाचे प्रतिनिधी शेख इरफान (वय 55) यांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या कथित मनमानीविरोधात थेट महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, संपूर्ण तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे. अधिकाऱ्यांनी त्यांना ताब्यात घेऊन निर्जन वस्तीत सोडल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

नेमकं काय घडलं?

दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी वाशिम–मंगरूळपीर मार्गावर दामोदर जिनिंगजवळ आरटीओ विभागाची (वाहन क्रमांक MH-04-6537) गाडी उभी होती. गाडीत एक महिला आरटीओ अधिकारी व चालक उपस्थित होते.

शेख इरफान हे पत्रकार असल्याने त्यांनी भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांवर कारवाई का होत नाही, असा जाब संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारला. “अनेक निष्पापांचे जीव गेले, तरीही कारवाई का नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी आपले ओळखपत्रही दाखवले.

मात्र, आरोपानुसार, महिला अधिकाऱ्यांनी ओळखपत्र ताब्यात घेत शेख इरफान यांना जबरदस्तीने गाडीत बसवले आणि कारंजा–मंगरूळपीर महामार्गावरील निर्जन वस्तीत नेऊन सोडले. “येथून मिळेल त्या वाहनाने जा, मला पुढे जायचे आहे,” असे सांगून त्यांना तिथेच सोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कारवाई का नाही?

या प्रकाराबाबत शेख इरफान यांनी परिवहन मंत्री तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाशिम यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली होती. मात्र, आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी अखेर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

“हा प्रकार मानवी हक्कांचा सरळसरळ भंग आहे. प्रश्न विचारण्याचा राग मनात ठेवून अधिकाऱ्यांनी अशी वागणूक देणे योग्य आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

ओव्हरलोडिंगला अभय?

उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, वाशिम यांच्या हद्दीत दिवसाढवळ्या ओव्हरलोडिंगची वाहने भरधाव वेगाने धावत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यामागे नेमके कोणाचे अभय आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

याशिवाय, एका दलालामार्फत संपूर्ण मंगरूळपीर तालुक्यातून कथित वसुली होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे. मात्र, याबाबत प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

नागरिकांचा टाहो – “परिवहन मंत्री लक्ष द्या!”

संपूर्ण मंगरूळपीर शहरातून या घटनेबाबत संताप व्यक्त होत आहे. “सुज्ञ नागरिकाला निर्जन ठिकाणी सोडणे ही दादागिरी नव्हे तर काय?” असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.

या प्रकरणात सत्य काय, अधिकाऱ्यांची बाजू काय आणि पुढे कोणती कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता परिवहन मंत्री या प्रकरणात लक्ष घालून स्पष्ट भूमिका मांडणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

❗ परिवहन मंत्री हस्तक्षेप करणार का?

❗ दोषींवर कारवाई कधी?

❗ आरटीओ अधिकाऱ्यांची ही कार्यपद्धती की दादागिरी?

संपूर्ण मंगरूळपीर शहर निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत आहे. मानवी हक्कांचा भंग झाला का, याचा निर्णय आता महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग यांच्या तपासातून स्पष्ट होणार आहे. मात्र, तोपर्यंत प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.