१४ वर्षे न्यायासाठी झिजल्या चपला; अखेर नगर परिषदेसमोर 'फाशी' आंदोलन!
शासन नियम एक सांगतात, प्रशासन दुसरे; अनुकंपा नियुक्तीच्या फाईलमध्ये नेमकं पाणी कुठे मुरलं?
मंगरूळपीर | सुधाकर चौधरी
मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला तातडीचा आधार मिळावा म्हणून अस्तित्वात आलेली अनुकंपा नियुक्ती योजना मंगरूळपीरमध्ये मात्र १४ वर्षांच्या प्रतीक्षेची शिक्षा ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. तब्बल १४ वर्षे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अविनाश काशिनाथ इंगळे यांनी अखेर नगर परिषद कार्यालयासमोर प्रतिकात्मक फाशी आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याने संपूर्ण प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, अनुकंपा ज्येष्ठता यादीत नाव, शासन निर्णयांचा आधार, रिक्त पदांची उपलब्धता आणि पात्रतेबाबतचा दावा असूनही नियुक्ती होत नसल्याने नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
१४ वर्षांची प्रतीक्षा; पण न्यायाचा पत्ता नाही
वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाला आधार मिळावा म्हणून अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यात आला. मात्र एक-दोन वर्षे नव्हे तर तब्बल १४ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही नियुक्ती मिळालेली नाही. या काळात अर्ज, निवेदने, कार्यालयीन फेऱ्या, वरिष्ठांकडे पाठपुरावा आणि शासन निर्णयांचे दाखले देऊनही प्रकरण जिथे होते तिथेच असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अनुकंपा नियुक्तीचा मूळ उद्देशच तातडीची मदत हा असताना, १४ वर्षांनंतरही कुटुंबाला प्रतीक्षेत ठेवणे म्हणजे योजनेच्या आत्म्यालाच हरताळ फासल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शासन निर्णयात स्पष्ट तरतूद, तरीही अंमलबजावणी का नाही?
२६ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठ उमेदवार संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अथवा तांत्रिक पात्रता धारण करत नसल्यास, त्या पदासाठी पात्र असलेल्या कनिष्ठ उमेदवारास नियुक्ती देता येते.
याच तरतुदीचा आधार घेत अविनाश इंगळे यांनी स्वतःकडे फायरमन पदासाठी आवश्यक पात्रता असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे नगर परिषद प्रशासनाने विशेष आदेश २०२५ मधील निकषांनुसार अर्जदार पात्र नसल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे.
मात्र या दोन भूमिकांमधील सत्य नेमके काय आहे, याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
प्रश्न पात्रतेचा की प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा?
जर अर्जदार खरोखरच अपात्र असेल, तर त्याबाबत स्पष्ट आणि वेळेवर निर्णय का घेण्यात आला नाही?
आणि जर अर्जदार पात्र असेल, तर १४ वर्षे नियुक्ती का रोखून ठेवण्यात आली?
याच प्रश्नांभोवती आता संपूर्ण वाद फिरताना दिसत आहे.
२० टक्के मर्यादा; नवा वाद
शासनाने विशेष बाब म्हणून अनुकंपा नियुक्तीवरील २० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नगर परिषद प्रशासनाच्या मते ही सवलत त्यांच्या कार्यालयाला लागू होत नाही.
यामुळे शासन निर्णयाचा अर्थ, त्याची अंमलबजावणी आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका याबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
उपासमारीची वेळ, तरीही फाईल हलत नाही!
अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले असून उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ तोंडी उत्तरे आणि वेळकाढूपणा मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अनुकंपा योजनेचा उद्देश संकटग्रस्त कुटुंबाला तातडीने आधार देणे हा असताना, १४ वर्षांनंतरही त्या कुटुंबाला न्याय मिळाला नसेल तर ही केवळ दिरंगाई नसून व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
फाशी आंदोलनाने प्रशासनाची झोप उडणार?
छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिनी नगर परिषद कार्यालयासमोर प्रतिकात्मक फाशी आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या आंदोलनामुळे केवळ मंगरूळपीरच नव्हे तर जिल्हाभरात या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
आता प्रश्न एकच आहे — १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी हस्तक्षेप करणार का?
जनतेचा सवाल
🔴 अनुकंपा नियुक्ती तातडीच्या मदतीसाठी की १४ वर्षांच्या प्रतीक्षेसाठी?
🔴 शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी झाली की नाही?
🔴 अर्जदार पात्र आहे की अपात्र, याचा अंतिम आणि पारदर्शक निर्णय का झाला नाही?
🔴 रिक्त पदे असताना नियुक्ती प्रक्रिया पुढे का सरकली नाही?
🔴 एका कुटुंबाला १४ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणे ही प्रशासनाची अपयशी व्यवस्था नाही का?
Comments
Post a Comment