८३१ कोटींचं स्वप्न... पण शेतकऱ्यांच्या हातात काय?" धरणासाठी दिल्या जमिनी, आता आम्ही उघड्यावर!" – सौ. ज्योतिताई ठाकरे यांचा प्रशासनाला सवाल

"न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही!" – सुभाष ठाकरे यांचा निर्धार

धरणासाठी दिल्या जमिनी, आता आम्ही उघड्यावर!" – सौ. ज्योतिताई ठाकरे यांचा प्रशासनाला सवाल

मंगरुळपीर |( सुधाकर चौधरी)

विदर्भातील धरण प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने ८३१ कोटींचं सानुग्रह अनुदान जाहीर केलं असलं, तरी अनेक पात्र शेतकरी आजही त्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे आता "आम्हाला हक्काचा अनुदान द्या, अन्यथा आमच्या जमिनी परत करा!" अशी संतप्त मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

मंगरुळपीर येथील जिनिंग-प्रेसिंग संचालक सौ. ज्योतिताई मनोज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार-आमदार आणि जिल्हा प्रशासनाकडे थेट मागणी केली आहे की, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ सानुग्रह अनुदान वितरित करावं.

> "आम्ही जमिन गमावली, त्यात आमचं आयुष्य गेलं. कुणी मुलींचं लग्न केलं, कुणी घर बांधलं, कुणी शेतीसाठी कर्ज घेतलं – हे सगळं अनुदान मिळेल या आशेवर. आता जर तेच न मिळालं, तर आमचं सर्वस्व अंधारात जातंय. अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत,"

– अशी भावना सौ. ज्योतिताई ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

प्रकल्पग्रस्तांची सोस संपली; आता संघर्ष सुरू होणार – सुभाष ठाकरे यांचा सज्जड इशारा

या मागणीला माजी राज्यमंत्री सुभाषराव जी ठाकरे यांचंही जोरदार पाठबळ लाभलं असून, त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की,

> "प्रकल्पासाठी दिलेली जमीन जर मोबदल्याशिवायच ठेवायची असेल, तर तीच जमीन आम्हाला परत द्या! अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्यात धरणग्रस्त शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि तीव्र आंदोलन उभं करणार. आम्ही भिकेसाठी नाही, हक्कासाठी लढतोय!"

---

शासन झोपलंय, बळीराजा रडतोय!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या योजनेनुसार प्रत्येकी ५ लाख रुपये हेक्टरी दराने अनुदान दिलं जाणार होतं. परंतु प्रत्यक्षात हे अनुदान किती जणांना आणि कधी दिलं जाईल, याचा थांगपत्ता नाही.

प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे अनेक शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आलं आहे.

---

"शासनाने वेळेत जागं व्हावं, अन्यथा संघर्ष अटळ!" – ठाकरे यांचा इशारा

सुभाषराव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता जिल्हाभर मोठं आंदोलन उभं करण्याच्या तयारीत शेतकरी संघटनांनी मोर्चा वळवला आहे.

शासनाने योजनेची यादी, पात्रता आणि वितरण प्रक्रिया तातडीने स्पष्ट करून, पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.